काठमाडौँ । प्रस्तावित चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागीहरू सरोकारवालहरूले विधेयक सङ्घीयता अनुरूप नभएको, सेन्सर प्रणाली कडा भएको तथा आर्थिक संरचना कमजोर पार्ने प्रावधान राखिएको आरोप लगाएका छन् ।
चलचित्र विज्ञ केपी पाठकले चलचित्र विधेयक सङ्घीयता अनुरूपको नभएको पनि बताए । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्नो प्रचार गर्न तत्कालीन सरकारले सिनेमा बनाउनको लागि चलचित्रसम्बन्धी ऐन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित विधेयक त्यहाँभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाए ।
सङ्घीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नेगरी विधेयक ल्याउन उनले सुझाव दिए । उनले चलचित्रलाई सेन्सर गर्ने व्यवस्था पनि अनुपयुक्त भएको बताए । नेपाली चलचित्रलाई राज्यले लगानी नै नगरेको उनको भनाइ छ । विदेशी चलचित्रबाट उठेको करले नेपाली सिनेमालाई विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली चलचित्र हलमा लाग्दाखेरी त्यसको विकास शुल्क लाग्दैन । कर छुट छ, राज्यले संरचना चाहिँ दियो तर राज्यले लगानी नै गरेन । चलचित्रमा राज्यको लगानी छैन । के भन्छ भन्दा चलचित्र चलाऊ त्यो चलचित्रबाट उठेको करले तिम्रो क्षेत्रको विकास गर भन्छ । नेपाली सिनेमामा विकास शुल्क छुट छ, विदेशी सिनेमाको विकास शुल्क आउँछ, विदेशी सिनेमा हलमा चलाएर विदेशी सिनेमाबाट उठेको करले नेपाली सिनेमाको विकास गर भनेर राज्यले भन्देको छ । त्यसो हो भने त बढीभन्दा बढी सिनेमाको विकास गर्न बढी भन्दा बढी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । बढी भन्दा बढी पुँजी के गर्दा आउँछ त भन्दा विदेशी सिनेमा चलाएर नै आउँछ त । भनेपछि विदेशी सिनेमालाई नै प्रमोसन गर्नुपर्ने होला नि त । यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ ।’
चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले प्रस्तावित कानुनमा ५ वटा प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सर्जक तथा निर्देशकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक पहिचान र चलचित्रकर्मीको श्रम सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्वीकार गरे पनि बैंकबाट ऋण लिन समस्या भएकाले सहज रूपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनका अनुसार बैंकहरूले अझै पनि अधिकांश निर्मातालाई ऋण दिन मान्दैनन् । उनले सिनेमा हललाई ऋण दिन मिल्ने चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई किन नदिने ? सरकारले किन ग्यारेन्टी नबस्ने ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले प्रस्तावित विधेयकमा नै प्रतिलिपि अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे ।
उनले प्रतिलिपि अधिकार सर्जकले जीवनभर पाउनुपर्ने र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म परिवारले संरक्षण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । हाल अधिकांश सर्जकको प्रतिलिपि अधिकार म्युजिक नेपालले आफूखुसी लिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले भारतीय चलचित्रको निर्वाध आगमनले नेपाली फिल्म उद्योग झन् कमजोर बन्दै गएको बताए । उनले भारतमा नेपाली चलचित्र गएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा पनि भारतीय चलचित्रलाई समान शुल्क लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाली चलचित्रमा पनि विकास शुल्क लगाउन सुझाव दिए । चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा पनि समस्या भएकोले चलचित्र बुझेका व्यक्तिलाई नै बोर्डको प्रमुख बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष उदय सुब्बाले पछिल्लो समय सेन्सर बोर्ड अत्यधिक कठोर बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले सांस्कृतिक संवेदनशीलता बचाउनुपर्छ भन्दैमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए ।
निर्माता तथा कलाकार खगेन्द्रप्रसाद लामिछानेले सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा लगानी नै नगरेको बताए । उनले पनि सेन्सर बोर्डकै कारण दुःख पाएको बताए । उनले नेपालको सेन्सर प्रक्रिया अनुभव गर्दा आफू लोकतान्त्रिक देशको नागरिक भएको अनुभूति समेत नहुने बताए । उनले सेन्सर बोर्डको रवैयाविरुद्ध माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिन मात्रै बाँकी रहको उल्लेख गरे ।
बैठकमा चलचित्र हल सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सबै स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर सुझाव पेस गर्ने बताए । समितिले चलचित्र विधेयकमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिइरहेको छ । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सरोकारवालाहरूबाट आएको सुझावलाई विधेयकमा राखिने जानकारी दिइन् । – न्युज एजेन्सी नेपाल
0 comments:
Post a Comment